विराटनगर १० भदौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी तयार पारेको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले आयोगका अध्यक्षलाई अनुरोधपत्र पठाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका बारेमा आयोगले तयार पारेको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै इन्सेकले बुधबार आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरमार्फत अनुरोधपत्र पठाएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका उपसचिव दयाराम पाठकले अनुरोधपत्र बुझ्दै इन्सेक, नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षक तथा सरोकारवालाको माग बमोजिमको अनुरोधपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने बताउनु भयो । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई पठाइएको अनुरोधपत्रमा आयोगले तयार गरेको करिब ६ सय पृष्ठको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
आयोगले ०८३ जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनले आन्दोलनका सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण निष्कर्ष सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदनको सट्टा संक्षिप्त सारांश मात्र भएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
अनुरोधपत्रमा पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित प्रमाण, साक्षी तथा सरोकारवालाको बयान, घटनाक्रमको विस्तृत विश्लेषण, राज्यका निकायको भूमिका, बल प्रयोगको औचित्य तथा अनुपातिकता, जिम्मेवार पक्षको पहिचान र आयोगका निष्कर्ष तथा सिफारिसको आधारबारे पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । ‘जेन–जी आन्दोलन’ मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, राज्यद्वारा प्रयोग गरिएको बल, राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सम्वेदनशील घटना भएकाले आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनको विशेष महत्व रहेको अनुरोधपत्रमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सूचना प्रवाहको विषय मात्र नभई राज्यको जवाफदेहिता, पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार, सत्य जान्ने अधिकार र सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको नागरिक समाजको भनाइ रहेको अनुरोधपत्रमा उल्लेख छ ।
अनुरोधपत्रमा आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरिसकेको विषयमा पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा आयोगको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिएको उल्लेख गर्दै आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा पीडितको गोपनीयता वा अन्य कानुनी कारणले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने संवेदनशील विवरण भए आवश्यक संरक्षण गर्दै बाँकी पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षक तथा सरोकारवालाले पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगको पारदर्शिता, निष्पक्षता र जनविश्वास थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र समग्र राष्ट्रहितको माग गर्दै जेन–जी पुस्ताले ०८२ भदौ २३ गते प्रर्दशन गरेका थिए । सो क्रममा राज्यको अत्यधिक बल प्रयोगबाट एकै दिन १९ जना मारिएका थिए ।
राज्यको दमनको विरोध स्वरूप भदौ २४ गते गरिएको प्रर्दशनका क्रममा देशको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरवारसहित देशभर आगजनी र तोडफोडका घटना थिए ।
भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशनका विषयमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकले ०८२ असोज ६ गते पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानविन आयोग गठन गरेको थियो ।
कार्की आयोगले ०८२ फागुन २४ गते तत्कालीन सरकारलाई छानविन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ०८२ चैत १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लेखकलाई गिरफ्तार गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रिहा भएपछि आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कोही कसैलाई कारबाही गरेको छैन ।
संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन् ।
