विराटनगर २७ असोज । संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश सरकारहरूबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी बढाउने उद्देश्यसहित विराटनगरमा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकार गठन भएको नौ वर्षको उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्दै संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संघीयताको पहिचान दिने संरचना प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेशहरूले गरेका काम र उपलब्धि जनताले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान र साझेदारीमार्फत विकासका काम अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न नकारात्मक असर तथा मौसमजन्य विपद्को सामना गर्न प्रदेशहरूबीच साझा धारणा र रणनीति आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । लागूऔषध दुर्व्यसनको बढ्दो समस्या पनि प्रदेश सरकारहरूको साझा एजेन्डा बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अन्तरप्रदेश विकास साझेदारी मञ्च निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सातै प्रदेश सक्षम भए मात्रै संघीयता सफल हुने भन्दै उहाँले प्रदेशहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । संघीयताको संवैधानिक व्यवस्था र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशको संस्थागत क्षमता विकास हुन नसकेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर कुनै एउटा प्रदेशको मात्रै समस्या नभएकाले सामूहिक रणनीति बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रशासनिक जटिलता र आर्थिक सीमितताका बीच प्रदेश सरकारहरूले काम गरिरहेको बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनप्रति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । प्रदेश सरकारहरूले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा लगाउने गरेको आरोपको खण्डन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशहरूको कुल बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्च ४ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संघीय सरकारले कुल बजेटको ५० प्रतिशत र स्थानीय तहले ४४ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गर्ने गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण गर्न नसकेको बताउनुभयो । वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएका समस्याका विषयमा प्रदेशहरूले नौ वर्षदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । प्रशासनिक तथा राजनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधिसमेत सहभागी सम्मेलनले सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयतालाई सुदृढ बनाउन प्रदेशहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारहरूले धेरै काम गरे पनि जनअपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उहाँले कमजोरीलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारबारे भ्रम फैलाउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती, प्रदेशको अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण, संस्थागत क्षमता विकास, अन्तरप्रदेश सहकार्य तथा साझा समस्याको समाधानका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता छ । सम्मेलनमा प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू पनि सहभागी छन् ।
