विराटनगर २७ असोज । कोशी प्रदेशसभाबाट सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि प्रदेशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरेका छन् । विधेयक पारित भएको असोज २४ गतेलाई भाषिक अधिकार र समावेशिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै पाँच राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
विधेयकले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक विविधता नेपालको विशिष्ट पहिचान भएको उल्लेख गर्दै दलहरूले भाषा सञ्चारको माध्यम मात्र नभई समुदायको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, पहिचान र आत्मसम्मानसँग जोडिएको बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार विधेयकले भाषिक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धनमा योगदान पुर्याउनुका साथै राज्यका निकायमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ । तर, विधेयक पारित हुनु उपलब्धिको सुरुवात मात्रै भएको भन्दै दलहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । नागरिकले आफ्नै मातृभाषामा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था, बजेट, जनशक्ति, भाषिक स्रोतसाधन र संस्थागत संरचना तयार गर्न प्रदेश सरकारसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । भाषिक विविधताको सम्मान र प्रवद्र्धनमार्फत समावेशी, न्यायपूर्ण तथा ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ कोशी प्रदेश निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा यस कार्यमा योगदान पुर्याउने प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश सरकार, भाषा आयोग, भाषिक अभियन्ता, विज्ञ, संघसंस्था तथा सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रदेशवासीलाई बधाई दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, नेकपा (एमाले) का प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक हर्कबहादुर नेम्वाङ ‘मिक्सो’, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार थापा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश अध्यक्ष दीपक याक्खाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
