विराटनगर ६ भदौ । संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुअघि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको शिक्षा संवाद तथा छलफल कार्यक्रम शुक्रबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ।
गत साउन ३० गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद कार्यक्रम सातै प्रदेशका राजधानीमा सञ्चालन गरिएको थियो। प्राध्यापक संघ नेपालको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरेलगायतले सहजीकरण गरेका थिए।
छलफलमा लामो समयदेखि कायम रहेको पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन, २०२८ विस्थापित गरी यथाशीघ्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सहभागीहरूले माग गरेका छन्। विशेषगरी अस्थायी तथा राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक र साविक उमावि शिक्षकसहित एक लाखभन्दा बढी जनशक्तिको पेशागत स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा, उपदान, बिरामी बिदा र बढुवालगायतका विषय प्रमुखताका साथ उठेका थिए।
स्थानीय तह मातहत शिक्षक रहँदा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्ने भन्दै शिक्षकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्यसैगरी सरुवा, दरबन्दी मिलान, ग्रेड मिलान, बढुवा तथा पेशागत सुरक्षाका समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, विषयगत शिक्षक, समयमै परीक्षा र नतिजालगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अधिकांश सहभागीले शिक्षालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीर अध्ययन गरी मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिने शिक्षा मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बताए। सहसचिव सापकोटाले शिक्षा र शिक्षकका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नीतिगत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
समापन कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको समेत सहभागिता थियो। सरोकारवालाहरूले सातै प्रदेशबाट प्राप्त निष्कर्षलाई शिक्षा मन्त्रालय र सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
