विराटनगर २३ असोज । कोशी प्रदेशसभामा विचाराधीन दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई सरोकारवालाका सुझाव समेटेर प्रभावकारी र पूर्ण बनाउँदै पारित गर्न प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सांसदहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य, अधिकारको सुनिश्चितता र समतामूलक समाज निर्माणका लागि विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् ।
रिडेफ नेपाल र मानवअधिकार मञ्च इलामले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रममा प्रदेशसभाका पदाधिकारी, मन्त्री, सांसद तथा दलित अधिकारकर्मीहरूले विधेयकमा विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले इन्सेकलगायतका संस्थाले पनि विधेयकबारे सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा विधेयक पारित हुने बताउनुभयो । प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने उहाँको भनाइ थियो ।
उपसभामुख सिर्जना दनुवारले विभेद अन्त्य र मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि विधेयकलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न पक्षसँग छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । विधेयक ल्याउन ढिलाइ भए पनि २०७९ सालदेखि नै आफूहरू निरन्तर प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अर्को अधिवेशनको सुरुमै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक ल्याउने विषयमा प्रदेशसभाका सबै दल एक ठाउँमा रहेको बताउनुभयो । पहिलो कार्यकालमै विधेयक ल्याउने प्रयास गरिए पनि विभिन्न कारणले सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयकलाई संकुचित नभई पूर्ण बनाएर पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाले प्राप्त सुझावले विधेयकलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा पनि संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । दलित समुदायको उत्थानका लागि जनचेतना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयकलाई पूर्ण बनाएर पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपालीले आफ्नो प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दाको अनुभव सुनाउनुभयो । समितिले तयार पारेको ५४ पृष्ठको मस्यौदालाई मन्त्रालयका कर्मचारीले आठ पृष्ठमा सीमित बनाएपछि विरोध गर्दै पुनर्लेखन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अन्ततः ०८३ वैशाख ८ गते प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको र जेठ १८ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको उनले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वमन्त्री तथा एमालेका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले विभेद र असमानता अन्त्यका लागि ऐन महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र, आर्थिक अवस्था र कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोशी प्रदेशसभाका पूर्वमन्त्री तथा सामाजिक विकास समिति सदस्य राजेन्द्र कार्कीका अनुसार दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०८३ साउन २९ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । भदौ ४ गते प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको विधेयक भदौ २२ गते दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ । विधेयकमा छ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
परामर्श कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मीहरूले विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थालाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् । प्रकाश परियारले निर्देशक समितिमा मन्त्री वा राज्यमन्त्री भन्ने व्यवस्थाबाट ‘वा’ शब्द हटाउन, उपाध्यक्षको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यकारी समिति गठन गर्न तथा स्थानीय तहमा दलित अधिकार समिति बनाउँदा प्रदेशको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
छवीलाल विश्वकर्माले निर्देशक समिति ठूलो भएको उल्लेख गर्दै छुट्टै कार्यकारी समिति गठन गर्न र उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभयो । बीरेन्द्र मंग्रातीले जिल्ला तहमा समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने, नेत्र नेपालीले छुवाछुत तथा विभेद अन्त्यका लागि साहसिक योगदान गर्ने गैरदलित व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माल दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विधेयकमा आएका संशोधन र सुझावमाथि गम्भीर छलफल गरी प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
