रास्वपामा विना बहस प्रतिवेदन पारित, प्रतिनिधि असन्तुष्ट

विराटनगर १० असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बन्द सत्रमा पेश भएका प्रतिवेदन बिना बहस पारित भएका छन् । संशोधित विधानमा रहेका प्रावधानहरू समेत प्रतिनिधिहरूले हेर्नै नपाई विधान संशोधन सर्वसम्मत हलबाट पारित गरियो ।

सोमबारका लागि तय भएको बन्दसत्र मंगलबार दिउँसोबाट मात्रै सुरु भएको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना कुरा राखेपछि सञ्चारकर्मीलाई बाहिर निकालेर अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले प्रस्तुत गरे ।

वित्तिय प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले पेश गरिन् । संगठनात्मक प्रतिवेदन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरे । विधान संशोधन समितिको संयोजक समेत रहेका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले संशोधित विधानको प्रस्ताव हलमा राखे । उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ राजनीतिक प्रस्तावना पेश गरे । सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन राखे ।

अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको घोषणा र निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन समितिलाई दिँदै बन्दसत्र समापन गरियो । रास्वपाले बन्दसत्रमा पेश गरेका प्रतिवेदन र त्यसमाथि छलफल गर्नका लागि सिमिति समयावधि तोकेको थियो ।

बन्द सत्रमा पेश भएका छ वटा प्रतिवेदनका लागि २० मिनेट देखि १ घण्टा २० मिनेटसम्म समयावधि तोकिएको थियो । यी कुनै प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिले छलफल र आफ्नो धारणा राख्नै पाएनन् । छलफल नै नगरी हलबाट ताली बजाएर प्रतिवेदन पास गरेकोमा प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।