विराटनगर २५ असोज । कोशी प्रदेशमा नेपालीसहित १४ वटा भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता पाएका छन् । प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकले ‘कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त लिम्बू, मैथिली, तामाङ, थारु, उर्दु, राजवंशी, राई, नेवार, मगर, चाम्लिङ, शेर्पा, बान्तवा र सन्थाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा निर्धारण गरिएको छ । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा १४ वटा भाषाले सरकारी कामकाजको कानुनी मान्यता पाएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि आगामी २०८३ साल कात्तिक २५ गते महागुरु फाल्गुननन्द जयन्तीका दिनदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बहुभाषिक पहिचान बोकेको कोशी प्रदेशमा विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिने व्यवस्थाले प्रदेशको भाषिक विविधता र पहिचानलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गरेको छ।
