विराटनगर ९ असोज । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले जलवायु न्याय, विश्वव्यापी आर्थिक असमानता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा आफ्नो सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘कमजोर तथा जोखिममा रहेका देशहरूले वर्षौंसम्म आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । घर जलिरहेको बेला हामी कुनै परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ । हामी तत्काल काम गर्छौँ । जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ ।’ त्यसपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको स्वरूपबारे प्रश्न गर्दै भने, ‘यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ– तपाईंहरू कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छ ?’
संयुक्त राष्ट्रसंघ दुईवटा विनाशकारी विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको बताउँदै यसको प्रतिज्ञा सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्व स्थापित गर्नु तथा हरेक मानवको गरिमा सुनिश्चित गर्नु रहेको जनाए । शक्तिशाली देशहरूले निर्णय गरेका कुरा कमजोर देशहरूले चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नहोस् भन्ने यसको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको शाहको भनाइ छ । उनले सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने अवस्था बन्दै गएको बताउनुभयो ।
शाहले सन् १९९४ को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदनलाई पनि उद्धृत गर्नुभयो ।
उक्त प्रतिवेदनले ‘मानवीय सुरक्षा’ को अवधारणा अघि सार्दै सुरक्षालाई भूगोलभन्दा मानिससँग र विकासलाई हतियारभन्दा बढी महत्व दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न ‘शान्ति लाभांश’ आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले एकातर्फ हिमनदीहरू पग्लिरहेका र बाढीका कारण बाली नष्ट भइरहेका तथा अर्कोतर्फ विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाका समस्याले गरिब जनतालाई उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले प्रभावित पारिरहेको बताउनुभयो ।
