विराटनगर-गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जास्थित फेदीखोला गाउँपालिकाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर नमुना कार्यको सुरुवात गरेको छ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ देखि आईटी शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, विद्यालय लेखा कर्मचारी, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय सहयोगी कर्मचारीलगायतलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ देखि भने थप अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक तथा सङ्घीय, प्रदेश र गाउँपालिकाको अनुदानबाट कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार अस्थायी प्रकृतिमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने कार्य नेपालमै पहिलोपटक फेदीखोला गाउँपालिकाबाट सुरु गरिएको हो। “शिक्षक तथा कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको मनोबल बढाउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको हो,” उनले भने।
गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालाई शिक्षक तथा कर्मचारीप्रतिको सम्मान र समान व्यवहारको रूपमा लिएको जनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने बौद्धिक वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षा विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ।
गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र सीपमूलक शिक्षा विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए। उनका अनुसार स्थायी र अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीबीच सामाजिक सुरक्षाको विषयमा विभेद नहोस् भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आफ्नो राजनीतिक तथा नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
फेदीखोला गाउँपालिकाले आर्थिक रूपमा सक्षम स्थानीय तहहरूले आफ्ना मातहतमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । यसबाट शिक्षक तथा कर्मचारीको भविष्यप्रतिको भरोसा बढ्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मेवारीसँग जोड्दै फेदीखोलाले अघि सारेको यो पहल अन्य पालिकाका लागि समेत अनुकरणीय बन्न सक्ने देखिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता र स्रोतअनुसार यस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्न सके शिक्षक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा बलियो हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ समग्र शिक्षा प्रणालीमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
