विराटनगर ८ भदौ । सर्वाेच्च अदालतले सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि कानुनले स्पष्ट रूपमा रोक नलगाएको अवस्थामा पुनरावेदन विचाराधीन रहेकै आधारमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नरोकिने नजिर स्थापित गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को योग्यतासम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच सदस्यीय इजलासले मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म सुरु अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर राजनीतिक अधिकारमा बन्देज लगाउनु न्यायसङ्गत नहुने ठहर गरेको हो ।
अदालतका अनुसार पुनरावेदन दर्ता भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तल्लो अदालतको फैसला अन्तिम मानिँदैन । त्यसैले कानुनले स्पष्ट अयोग्य नठहराएसम्म उम्मेदवारी रोक्न नमिल्ने इजलासको व्याख्या छ ।
गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको अवस्था कायम रहेकै बेला उनी निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । सर्वाेच्चले मनोनयन दर्ता र मतपरिणाम घोषणाको समयसम्म उनको योग्यता कायम रहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतले कुनै व्यक्तिको कसुर ठहर भए पनि पुनरावेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्काल फैसला कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने जनाएको छ ।
