विराटनगर ७ भदौ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या घटनाबारे सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा मध्यरातसम्म चलेको छलफलपछि भएको सहमतिअनुसार जघन्य अपराधमा कसुर र सजायसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने तथा परिवारले आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट पाँच मन्त्री तथा पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
