विराटनगर ७ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित ‘भरत ताल’ (बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट) निर्माणमा भएको अनियमिततालाई लिएर पूर्वमन्त्री, सचिव र मेयरसहित ७ जना र एक ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले मधेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह (३५ करोड बिगो), तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर (३५ करोड बिगो), बागमतीका मेयर भरत कुमार थापा (३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार बिगो), तत्कालीन उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान (३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार बिगो), प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने र विकुई–धुलिखेल जेभीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार बागमती नगरपालिकाले भरत ताल निर्माणको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको छ । पहिलो चरणको निर्माण कार्य नसकिँदै र पुरानै डिपीआरले काम चल्ने अवस्था हुँदाहुँदै, बदनीयतपूर्वक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नयाँ डीपीआर तयार पारिएको, जटिल सर्तहरू चाहेको व्यक्तिलाई ठेक्का दिने गरी अन्य प्रतिस्पर्धीलाई वञ्चित गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
विना अध्ययन र औचित्य पुष्टि नगरी सरकारी बजेट र ऋणको रकम ‘भरत ताल’ को सुरक्षाको बहानामा अनावश्यक संरचना निर्माणमा खर्च गरिएको, नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीतका निर्णयहरू गराई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उनीहरूमाथि अभियोग छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट पनि यस आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा र निकासा गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि र बदनीयत देखिएको अख्तियारको दाबी छ । तत्कालीन मन्त्री र सचिवले नियमविपरीत बजेट व्यवस्थापन गरी सरकारी रकमको हानी नोक्सानी पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
