विराटनगर १५ असार । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक पुनः नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै विभिन्न विधेयक तथा नियुक्तिसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको हो ।
सरकारको निर्णयपछि जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नै नियमित रूपमा उपलब्ध गराइने भएको छ । यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि रोकिएको पारिश्रमिक भुक्तानीको बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश योजना आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ निवासी अनिल थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न अध्यादेशको स्थानमा विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको सरकारको भनाइ छ । त्यसैगरी, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । उक्त विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको तयारी छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना आयोगको नेतृत्व, खेलकुदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा प्रदेशको वित्तीय प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै चारवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
