विराटनगर १० जेठ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको नियमनमा कोशी प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघले कोशी जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई सरकारलाई पटक–पटक ऐन जारी गरी दर्ता, नविकरण तथा नियमन गर्न माग गर्दै आएपनि प्रदेश सरकारले सुनुवाई नगरेको संघले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले ऐन निमार्ण गरी शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको व्यवसायीक वातावरण बनाउन माग गरिएको संघका अध्यक्ष सन्तोष कुरुम्बाङले बताउनुभयो । वागमती प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशहरुले अनुमती जारी गरिरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले अहिले सम्म हाम्रो माग र मुद्धा प्रति कुनै सुनुवाई नगरेको उहाँद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको ठगी, भ्रामक आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार, मानव तस्करीसँग सम्बन्धित गतिविधि वा विद्यार्थी तथा अभिभावकको विश्वासमाथि हुने कुनै पनि दुरुपयोगलाई संघले स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानून बमोजिम निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रभावकारी कारबाही हुनुपर्ने संघले जनाएको छ ।
सरकारले ऐन, कानून निमार्ण गरी यस क्षेत्रलाई व्यवस्थीत र मर्यादित गर्नुपर्नेमा नियमनको नाममा अनुसन्धान तथा सोधपुछकै प्रारम्भिक चरणमा रहेका घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्ने, संस्थागत रूपमा शंकाको घेरामा राख्ने वा अपराधिकरण गर्ने सरकारको प्रवृत्ति प्रति संघको गम्भीर चासो रहेको अध्यक्ष कुरुम्बाङले बताउनुभयो ।
