अपाङ्गता समावेशी विकासमा कार्यान्वयनको चुनौती

विराटनगर २ मंसिर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सेवा र अवसर सुनिश्चित गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बजेट र कार्यक्रममार्फत प्रयास गरिरहेका भए पनि कार्यान्वयनमा अझै थुप्रै चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमा अपाङ्गतामैत्री संरचनाको अभाव, सांकेतिक भाषा दोभाषेको व्यवस्था नहुनु, परिचयपत्र प्राप्तिमा कठिनाइ र कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी प्रमुख समस्याका रूपमा उठाइएको छ । विराटनगरमा आज आयोजित ‘अपाङ्गता समावेशी विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गरेका प्रयासहरू तथा उपलब्धिका विषयमा सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यशाला’ मा सहभागी जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच, क्षमता विकास र सामाजिक समावेशीकरणका लागि सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यशालामा दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन घरमै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । नगरपालिकाले ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी प्रत्येक तीन महिनामा घरमै स्वास्थ्य सेवा दिने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अपाङ्गता रोकथामका लागि करुणा फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको बताउँदै उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकासमा ४० लाख र अटिजम भएका व्यक्तिहरूका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरिएको जानकारी दिनुभयो । परिवारमा एक जना अपाङ्गता भए पनि सिंगो परिवारले चिन्ता र कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नगरले क्षमता तथा सीप विकासका कार्यक्रमलाई सम्भव भएसम्म प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कोशी प्रदेशका अधिकृत डिल्लीराम लम्सालले सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू अझै अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकेको बताउनुभयो । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अझै परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कोशी बहिरा संघका अध्यक्ष जीवन दाहालले मोरङमा करिब १ हजार ५ सय बहिरा व्यक्ति रहे पनि स्थानीय सरकारले सांकेतिक भाषा दोभाषेको व्यवस्था नगरेको गुनासो गर्नुभयो । विराटनगर महानगरपालिकामा समेत दोभाषे नहुँदा बहिरा व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन कठिन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । महानगरमा कम्तीमा दुई जना दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उहाँले राख्नुभयो । दमक अपाङ्ग सहयोग समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र संग्रौलाले अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन तथा कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मी आकृती रानी फुयाँलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सरकारले पहल नगरेको गुनासो गर्नुभयो । बागमती प्रदेशमा लाइसेन्सको व्यवस्था भए पनि कोशीमा नभएको भन्दै उहाँले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सकारात्मक पहल नभएको बताउनुभयो ।

अटिजम केयर सोसाइटी विराटनगरकी अध्यक्ष मीरा चुँडालले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सरकारी सहयोग पर्याप्त हुन नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा द एशिया फाउन्डेसनका श्याम सापकोटा, सामर्थ्य समाज विराटनगरका अध्यक्ष चेतनाथ पोखरेललगायतले पनि धारणा राख्नुभएको थियो ।

द एशिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा सञ्चालित पाँच वर्षे ‘स्थानीय शासनमा अपाङ्गता समावेशीकरण परियोजना’ को वार्षिक समीक्षाका क्रममा विराटनगर महानगरपालिका र दमक नगरपालिकाले लैंगिक समानता तथा अपाङ्गता सामाजिक समावेशीकरणका लागि गरेका कामहरूको प्रस्तुति गरेका थिए ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मनोहरकुमार पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार र न्यायका विषयमा तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक सरोज नेपालीले परियोजनाअन्तर्गतका गतिविधिबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।