विराटनगर ३० कात्तिक । ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ मा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणको माग गर्दै स्थानीय जग्गादाताहरूले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि आमरण अनसन सुरु गरेका छन् ।
मेडिकल कलेज तथा प्रादेशिक अस्पताल स्थापनाका लागि स्थानीय ३२ जना जग्गादाताले १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराए पनि हालसम्म निर्माण कार्य सुरु नभएपछि उनीहरू आजदेखि अनसनमा बसेका हुन् । २०७७ जेठ १६ गते जग्गादाताहरूले मालपोत कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गरी हस्तान्तरण गरेका थिए । तर, जग्गा प्राप्त भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि नबढेको संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
गत कात्तिक १७ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
माग सम्बोधन नभए कात्तिक ३० गतेदेखि आमरण अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिए पनि सुनुवाइ नभएपछि अनसनमा बस्नुपरेको संयोजक ढुङ्गानाको भनाइ छ । अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको छ । तर, निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेपछि स्थानीयले पटकपटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । स्थानीय शारदाप्रसाद गौतमले अस्पताल निर्माण हुने आशामा जनताले पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको १६७ रोपनी जग्गा राज्यलाई निःशुल्क दिएको बताउनुभयो ।
अस्पताल सञ्चालनमा आए ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका नागरिकले समेत स्वास्थ्य सेवा पाउने उहाँको भनाइ छ । अस्पताल निर्माणको माग सम्बोधन नभएको भन्दै गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ का स्थानीयले मतदानसमेत बहिष्कार गरेका थिए ।
निर्वाचन बहिष्कारपछि प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिए पनि बजेटमा समेत योजना नपरेपछि आमरण अनसन बस्ने निर्णयमा पुगेको गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका बासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि समेत टाढाका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यातायातमै दैनिक पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले स्थानीय क्षेत्रमा अस्पताल नहुँदा बिरामीलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । ‘अस्पताल बन्छ भनेर हामीले राज्यलाई जग्गा दिएका हौँ । अस्पताल निर्माण भए धेरै जिल्लाका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए,’ गौतमले भन्नुभयो, ‘अब राज्यले अस्पताल निर्माण गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता लिखित रूपमा नदिएसम्म अनसन तोड्ने अवस्था छैन ।’
हाल चार जना स्थानीय आमरण अनसनमा बसेका छन् । आवश्यकताअनुसार अन्य जग्गादाता तथा स्थानीयसमेत अनसनमा सहभागी हुने गौतमले बताउनुभयो । उनीहरूले प्रदेश सरकारसग अस्पताल निर्माणको स्पष्ट योजना र लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छन् ।