विराटनगर, १९ असोज । कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको हक, अधिकार संरक्षण, सुनिश्चितता र सशक्तीकरणका लागि ल्याइएको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक चालु प्रदेशसभा अधिवेशनबाटै पारित गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।
इन्सेक कोशी प्रदेश र कोशी प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार सञ्जालले सोमबार कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरेका हुन् ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको र कोशी प्रदेशमा ४ लाख ६१ हजार ५ सय ४७ जना दलित रहेको उल्लेख छ । संविधानको धारा ४० लगायतका कानुनी व्यवस्था रहे पनि प्रदेशमा दलित समुदायका लागि थप अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
विधेयक २०८३ साउन २९ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो भने सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले भदौ ४ गते प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेकी थिइन् । सभामुख विष्टले विधेयक सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाइएको र समितिबाट आएपछि पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । उनले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्नेगरी प्रदेशसभाले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपन्न दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति तथा स्वास्थ्य सेवामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै भूमिहीन तथा आवासविहीन दलितका लागि जग्गा र आवासको व्यवस्था, विपन्न परिवारलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न, परम्परागत सीप र पेसामा संलग्नलाई बीउ पुँजी तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै इकाइ स्थापना गर्न समन्वय गर्ने, पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता, तत्काल राहत, सुरक्षा तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले प्रदेशस्तरमा सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा दलित अधिकार सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र सञ्जालका संयोजक देवी बाँस्कोटा, इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेल र प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीलगायतले सभामुखलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
