विराटनगर १४ असोज । सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने प्रावधान राखिएको विधेयक संसद् पठाउने निर्णय गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेर अवकाशमा पठाइने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा भने नघटाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो व्यवस्था सुरुको मस्यौदामा थिएन । प्रचलित कानुनले कर्मचारीको सेवा सर्त संरक्षण गरेको भन्दै लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा विधेयकका केही विषय परिमार्जन गरिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार विधेयक संसद् लाने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त भएका अधिकांश परामर्शलाई ध्यानमा राखेर विधेयकमा परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो ।
ऐन जारी हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान भने विधेयकमा यथावत् रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार त्यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीले ५८ वर्षको उमेरमा अवकाश हुँदाकै बराबर पेन्सन पाउनेतर्फ भने विधेयकमा विचार पुर्याइएको छ । ५५ वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा ३ वर्षको सेवा अवधि जोडिनेछ ।
