विराटनगर, ११ असोज । उद्योगको उत्पादन लागत घटाउँदै उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने वातावरण बनाउन उद्योग संगठन मोरङले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारसँगै कार्यान्वयन तहमा समेत प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ ।
उद्योग संगठन मोरङको कार्यसमिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहबीच भएको छलफलमा संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख समस्या तथा समाधानका उपायबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
छलफलमा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरको पूर्वाधार, विद्युत् आपूर्ति, निर्यात, उत्पादन लागत तथा उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
संगठनले औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर पुनरावलोकन गरी हटाउन माग गरेको छ । विद्युत् उद्योगको उत्पादन प्रक्रियाको अनिवार्य आधार भएकाले त्यसमा थप कर लाग्दा उत्पादन लागत बढ्ने संगठनको तर्क छ । यसको असर विशेषगरी निर्यातमुखी, साना तथा मझौला, खाद्य र औषधि उद्योगमा पर्ने संगठनले जनाएको छ ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् आपूर्ति पनि उद्योगीका लागि प्रमुख समस्या बनेको छ । सुख्खा याममा हुने विद्युत् अवरोध, न्यून भोल्टेज तथा पटक–पटकको विद्युत् विच्छेदका कारण उत्पादन प्रभावित हुँदै आएको भन्दै संगठनले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
छलफलमा उद्योगीले भारतको व्यापार नीतिबाट नेपाली उद्योगमा पर्न सक्ने प्रभावबारे समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भारतले नेपाली जुटजन्य वस्तुमा आगामी अक्टोबरदेखि हालको तुलनामा चार गुणासम्म बढी प्रतिडम्पिङ शुल्क लगाउने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै संगठनले त्यसलाई रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतले कच्चा तथा प्रशोधित खाने तेलको आयातमा भन्सार महसुल घटाएपछि नेपालबाट निर्यात हुँदै आएको प्रशोधित तेलमा पर्न सक्ने असरप्रति पनि संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपाली तेल उद्योगमा भएको लगानी, रोजगारी र निर्यातलाई संरक्षण गर्न सरकारले वैकल्पिक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ ।
यसैगरी, सुनसरीको अमडुवामा प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन पनि संगठनले आग्रह गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार, लगानी आकर्षण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र महत्वपूर्ण हुने भएकाले निर्माण प्रक्रिया थप लम्ब्याउन नहुने संगठनको धारणा छ ।
