विराटनगर २४ भदौ । सर्वाेच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले पेन्सनपट्टा लगायतका सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका उहाँले पेन्सनपट्टा लगायतका कुनै सुविधा पाउनु भएको थिएन । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र बिनोद शर्माको इजलासले जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महाभियोगका कारण जबरा प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भएका थिए । उनीविरुद्धको महाभियोग टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समेत सकिएको थियो । त्यसपछि संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले उनीविरुद्धको निलम्बन फुकुवा हुने भनी सर्वाेच्च अदालतमा पत्र लेख्नु भएको थियो । त्यही पत्रविरुद्ध नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बार एशोसियसनले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिनु भएको थियो ।

तत्काल सुनुवाइपछि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयका त्यो पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशकै कारण जबरा हालसम्म निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो ।