विराटनगर, २३ भदौ । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई थप प्रभावकारी र अधिकारसम्पन्न बनाउन सरोकारवालाले विभिन्न सुझाव दिनुभएको छ। विराटनगरमा मंगलबार आयोजित समीक्षा तथा छलफल कार्यक्रममा दलित समुदायका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारकर्मी, कानुन विज्ञ तथा पत्रकारले विधेयकका विभिन्न दफा र प्रावधानमाथि छलफल गर्दै सुझाव दिनुभएको हो।
साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन) विराटनगरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले दलित समुदायको हक, अधिकार, प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरण सुनिश्चित हुने गरी विधेयकलाई व्यावहारिक र दलितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्र निर्माणका लागि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शताब्दीयौँदेखि पछाडि पारिएका दलित समुदायको हक, हित, पहिचान र अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रस्तावित विधेयक दलित समुदायको समग्र उत्थान र अधिकार प्रत्याभूतिका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने बताउनुभयो।
कोशी प्रदेश सभा सामाजिक समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले सीमान्तकृत दलित समुदायले अधिकार पाएको महसुस हुने गरी विधेयक निर्माण गर्न विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिने बताउनुभयो। उहाँले समितिले ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
प्रदेश सभा सचिव सुर्दशन खड्काले दोस्रो कार्यकालको अन्तरिम चरणसम्म प्रदेश सभाले ८० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरिसकेको उल्लेख गर्दै बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था दोहोरिन नदिन दलित अधिकार ऐनलाई सबैको सुझाव समेटेर अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
मानव अधिकार कानुनका विज्ञ कोषराज न्यौपानेले विधेयकको नाम दलित अधिकार भए पनि न्यायमा पहुँचका दृष्टिले अझै अपुरो रहेको बताउँदै समितिमा हुने दफावार छलफलबाट यसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले दलित समुदायले भोग्ने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उजुरी लिन सक्ने अधिकार निर्देशक समितिलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो।
सहभागीहरूले दलित समुदायका लागि खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा विस्थापितलाई संरक्षण र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रदेश प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा पीडितले प्रदेश सरकारको खर्चमा कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशका अनुसन्धान अधिकृत यमराज आङदम्बेले कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको अवस्था अझै दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले भोग्दै आएका मानव अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो।
अधिवक्ता जयराम सुन्दासले नौ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन दलित समुदायको अधिकारका लागि भएकाले सरकार नियन्त्रित नभई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय मुसहर संघ कोशी प्रदेशका सचिव धमेन्द्र ऋषिदेवले मुसहर, डोमलगायत दलित समुदायभित्र पनि पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो।
दलित महिला संघ कोशी प्रदेशका निर्देशक नरबहादुर आउजीले कोशी प्रदेशमा दलित समुदायमा भूमिहीन र आवासविहीनको संख्या बढी रहेकाले गाँसबासको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
हाल सामाजिक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको विधेयकमा प्रदेशस्तरमा निर्देशक समिति र पालिकास्तरमा सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कोकनकी अध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायले नागरिक समाज, विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन पुनः प्रदेश सभामा पेस गरिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यसपछि विधेयकलाई चालु अधिवेशनमै पारित गरी दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्ने तयारी प्रदेश सभा र सरकारको रहेको छ।
