विराटनगर, ५ साउन । कोशी प्रदेशमा बालविवाह नियन्त्रणका लागि विद्यालय केन्द्रित अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव उद्धव रिजालका अनुसार प्रदेशका १ हजार दुई सय भन्दा बढी विद्यालयमा यो अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा सहजीकरणका लागि प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुखले अनुगमन गर्नेछन ।
विद्यालयस्तरमै बालविवाहविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सचिव रिजालका अनुसार प्रत्येक विद्यालयलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराइनेछ ।
विद्यालय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले ६ करोड रुपैयाँ सशर्त विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले माग गरेअनुसार प्राप्त उक्त बजेटमार्फत अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक अभियान सञ्चालन हुन लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव रिजालले विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रमले बालविवाह नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै शिक्षा र सशक्तीकरणलाई अभियानको मुख्य आधार बनाइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यस कार्यक्रमले विद्यार्थीमा चेतना बढाउनुका साथै उनीहरूलाई सशक्त बनाउनेछ ।’
हालसम्म कोशी प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले मात्र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरेका छन झापाका कमल, भद्रपुर र कनकाई नगरपालिका, इलामको सूर्याेदय नगरपालिका तथा सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाले बालमैत्री घोषणा गरेका हुन । प्रदेशका बाँकी १३२ स्थानीय तहले भने अझै बालमैत्री घोषणा गर्न सकेका छैनन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सहायक सचिव दुर्गा भण्डारी बरालका अनुसार नेपाललाई सन् २०३० सम्म बालविवाहमुक्त बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरूप यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उहाँले विद्यालय लक्षित कार्यक्रम बालविवाह नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
बरालका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य तथा ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति’ अनुरूप सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
यसअघि कोशी प्रदेश सरकारले सन् २०२५ भित्र प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखे पनि उक्त अभियान अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेको थिएन ।
