विराटनगर ३ साउन । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ९६ पद रिक्त रहे पनि तीमध्ये स्थानीय तहका ७५ पदमा अब बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचन नहुने भएको छ । यससँगै ती पद अब आगामी स्थानीय तह निर्वाचनसम्म रिक्त रहने निश्चित भएको हो । यद्यपि समय हुँदाहुँदै प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदको उपनिर्वाचन हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले विभिन्न समयमा रिक्त भएका ती पदहरूको निर्वाचन समयमै हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा सरकार र आयोग दुवैको प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा स्थानीय तहका रिक्त पदमा समयमै उपनिर्वाचन हुन सकेन । नयाँ सरकार गठन हुँदा भने ऐन अनुसार उपनिर्वाचन गर्न नमिल्ने अवस्था बनिसकेको थियो ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । जति बेला स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि एक वर्षभन्दा कम समय मात्रै बाँकी थियो । निर्वाचन आयुक्त राणाले यसबारे थप प्रस्ट्याउँदै भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा निवर्तमान सरकार र आयोग दुवैको प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी रहेकाले त्यतिबेला स्थानीय तहका रिक्त पदाधिकारीको निर्वाचनबारे सरकारको चासो रहेन । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै रिक्त पदको उपनिर्वाचन ऐनबमोजिम नै नहुने अवस्था आयो ।”
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार पदावधि समाप्त हुनुअघि कुनै पद रिक्त भए बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ । तर एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगरिने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार स्थानीय तहमा १५ जना पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष, चार जना उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, ५४ वडाअध्यक्ष र दुई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गरी ७५ पद रिक्त छन् । रिक्त पद लामो समयसम्म पूर्ति नहुँदा सम्बन्धित वडाका नागरिक प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वबाट वञ्चित भएका छन् । प्रमुख र अध्यक्ष पद रिक्त भएका पालिकामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षले दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु परेको छ ।
२०७९ वैशाखमा पाँचबर्से कार्यकालका लागि निर्वाचित स्थानीय तहको पदावधि २०८४ वैशाखमा सकिँदै छ । ऐनले स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार २०८४ वैशाखमा गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुने हुँदा पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि २०८३ फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेशमा १९ र राष्ट्रिय सभामा दुई सदस्य रिक्त रहेको छ ।
