विराटनगर १० असार । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सवालमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
ग्रामथान गाउँपालिकासँगको समन्वयमा शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) कोशी प्रदेशले मंगलबार ग्रामथानमा आयोजित “अनौपचारिक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा अधिकार, अवसर तथा स्थानीय सरकारको भूमिका” विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ का केन्द्रीय उपमहासचिव ओपेन्द्र राय, नेपाल ट्रेड युनियन जिफन्ट की सुजाता भट्टराई तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र का हरिनारायण तबदारले अनौपचारिक श्रमिकहरू अझै पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको पहिचान, दर्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले विशेषगरी ग्रामथान गाउँपालिका लाई यस विषयमा ठोस पहल गर्न आग्रह गर्दै अनौपचारिक श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत र कार्यक्रमगत कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष नमोनारायण माझी र उपाध्यक्ष गुणावती देवी धामीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ग्रामथान गाउँपालिकाले योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना सन्चालन कार्यबिधि २०८२ ल्याएको र सोही कार्यबिधि अनुसार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद गराउने अध्यक्ष माझी बताउनु भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुरारी प्रसाद निरौलाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रशासनिक सहयोग रहने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका सहजकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोष विराटनगरका अधिकृत पशुपति खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया, लाभ तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो । रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजक विनोद भण्डारीले गाउँपालिकाले लागू गरेको “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०८२” का मुख्य प्रावधानहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।
अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने, उनीहरूको अधिकारबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा स्थानीय सरकारको भूमिका सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) का कोशी प्रदेश कार्यक्रम अधिकृत प्रकाश परियारले जानकारी दिनुभयो ।
