विराटनगर २१ जेठ । सरकारले सन् २०३० भित्रमा जन्म तथा मृत्यु दर्तालाई शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अस्पतालमा हुने जन्म तथा मृत्यु दर्ता व्यवस्थापन प्रणाली कोशी प्रदेशमा शुरुवात गरिएको छ ।
जन्म तथा मृत्यु दर्ता घटना भएको ३५ दिन भित्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १५ प्रतिशतले जन्मेको ३५ दिन भित्रमा जन्मदर्ता गर्ने गरेका छन् । २० प्रतिशतले ३५ देखि एक वर्ष भित्रमा र ७४ प्रतिशतले ५ वर्ष भित्रमा जन्मदर्ता गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरि ५१ प्रतिशतले मृत्यु भएको ३५ दिन भित्रमा मृत्युदर्ता गराउने गरेका छन् । २० प्रतिशतले ३५ दिन देखि एक वर्ष भित्रमा मृत्यु दर्ता गराउने गरेको पाईएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको अस्पतालमा हुने जन्म तथा मृत्यु दर्ता व्यवस्थापन प्रणाली सम्वन्धी सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्वुले कोशी प्रदेशमा जन्म तथा मृत्यु दर्तालाई प्रभावकारी बनाईने बताउनुभयो । उहाँले घटना लगत्तै अभिलेख राख्ने गरि काम हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री लिम्वुले भन्नुभयो,‘ जन्म तथा मृत्यु दर्ताले स्वास्थ्यका सूचकहरुको सुधार हुने छ ।’ तथ्याङ्कको शुद्धता र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइने मन्त्री लिम्वुको भनाई छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले अस्पतालमा हुने जन्म तथा मृत्यु दर्ता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके राम्रो हुने बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यदुचन्द्र घिमिरेले अस्पतालमा हुने जन्म तथा मृत्यु दर्ताका क्रममा जन्मदोषको पहिचान गर्न सके अझ राम्रो हुने बताउनुभयो । आत्महत्या बढी हुनेमा कोशी प्रदेश अगाडी रहेकाले त्यसलाई पनि जोडेर जानुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
स्वास्थ्य तथा खाध्य स्वच्छता मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयले जन्म दर्ता व्यवस्थापन प्रणाली (वीआरएमएस) मार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जन्म तथा मृत्यु भएकाहरुको सूचना विद्युतीय रूपमा दर्ता गरी सूचना सङ्कलन गरि सोही मार्फत जन्म तथा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पनि जारी गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा जन्म तथा सम्बन्धी विवरणहरू यथाशिघ्र राष्ट्रिय पञ्जिकरण प्रणालीमा पुग्छ । सो सूचनाहरूको प्रयोग गरी समयमै जन्मदर्ता तथा मृत्यु दर्ता गर्न फलोअप एवम् प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।’ सूचना पहिले नै प्रविष्टि भैसकेको हुनाले स्थानीय तहहरूमा घटना दर्ताको प्रमाणीकरण सहज हुने उहाँको भनाई छ ।
