विराटनगर १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि संघीय सरकारले आज सार्वजनिक गरेको वजेटप्रति उत्साहित भएका छन् । उनीहरुले वजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेटमार्फत सरकारले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न नीतिगत तथा व्यावहारिक व्यवस्थाहरू अघि सारेको बताउनु भएको छ । उहाँले २७३ वटा वस्तुमा भंसार दर घटाउनुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एकतह मुनि भंसार दर लाग्ने, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख कायम गरिने, उधारो कानून ल्याउने, सडक, पूर्वाधार आदि लगायतका करलाई एकीकृत गरि हरित कर लगाउने, देशको पहिलो एआइ कम्प्यूटर स्थापना गरिने, विदेशी लगानी फिर्ताको लागि राष्ट बैंक संग स्वीकृत लिनु नपर्ने, २ करोड सम्म पूंजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था लगायतका कुराहरु सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ कर प्रणालीमा व्यापक सुधार भएको छ । करिब दुई दशकपछि देशको समग्र कर संरचनालाई पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी, साना व्यवसायी र मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको भार कम गर्ने योजना ल्याइएको छ ।’ कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालक मान्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा ठूला पूर्वाधारहरू अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिनु राम्रो भएको उहाँको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नविन रिजालले समग्रमा निजी क्षेत्र मैत्री बजेट आएको बताउनु भएको छ । उहाँले निजी क्षेत्रले उठाइरहेका प्रमुख मुद्दाहरूमा उधारो कानुनको कुरा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ निजी क्षेत्रको लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकरमा विशेष सुविधाको छुटको कुरा गर्या थियौँ । त्यसको कुराहरू आएका छन । सडक निर्माण व्यवसायीहरूको लागि वनजङ्गलको कानुनदेखि लिएर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा पनि भारततर्फ यत्तिकै बगेर गइरहेको अवस्थामा नेपालमै चाहिँ उत्खनन गरेर चाहिँ निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको कुरा जुन उठाएका थियौं, त्यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्रका कुराहरू समावेश गरिएका छन् ।’
उद्योगी महेश जाजुले बजेटले आगामी दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले माग गरेको कुरालाई सरकारले संवोधन गरेको छ, मलाई लाग्छ कि जुन हामीले विगतमा मन्दीको कुरालाई अहिले आएर यो सम्बोधन भएको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र बजेट आउने दिनको लागि कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण छ ।’ विराटनगरका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विराटनगरको रिङरोडको विषयहरु सम्बोधन नभएको उद्योगी जाजुले बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले बजेट कल्पना गरेको भन्दा राम्रो आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ बजेटलाई हामी निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका छौं । संविधान आएको आज १० वर्ष भइसक्यो । हामीले यही कुराहरू राज्यसमक्ष १० वर्षमा मागिराखेका थियौं । यसअघिका सरकारले हाम्रो कुरालाई सम्बोधन गरेको थिएन । यस पटक माग संवोधन भएको छ ।’
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले उद्योगी व्यवसायीलाई समृद्ध बनाउने गरि क्रान्तिकारी बजेट आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ आयकरमा पनि धेरै परिवर्तन गरेको छ । व्यक्तिगत, दम्पतीको र अधिकतम आयकर स्ल्याबमा पनि उद्योगी व्यवसायीका लागि जुन म्याक्सिमम स्ल्याब थियो, त्यसमा पनि १० प्रतिशत घटाएको छ । यो स्वागतयोग्य छ ।’ बजेट भाषणमा राम्रो कुराहरु आएपनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दा विगतको वर्ष जस्तै यसपालि पनि ११ महिनामा पनि ३०–३५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन । बजेट घोषणा गर्नु र त्यसलाई खर्च गर्नु फरक कुरा हो । ’
सरकारले साउन महिनादेखि नै प्रोग्रामिङ क्यालेन्डर बनाएर कुन महिनामा कति खर्च गर्ने भनी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने हो भने मात्र यो बजेट समयमै सकिने अध्यक्ष राठीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ हाम्रोमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै वैशाख, जेठ र असार लागेपछि मात्र हतार–हतार बिना मतलब खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’ बजेट कार्यान्वयनमा आए देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल शाहले बजेट समग्रमा राष्ट्रव्यापी रूपमा धेरै राम्रो बजेट आएको बताउनुभयो । राष्ट्रलाई एउटा स्वाभिमानी राष्ट्र बनाउनको हिसाबमा बजेट आएको उहाँको प्रतिक्रिया छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ बजेटले विराटनगरलाई हेर्नुपर्ने थियो, त्यो हिसाबले विराटनगरलाई हेरिएन, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा गुनासो छ ।’
