विराटनगर १५ वैशाख । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले आज १७ वटै स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मार्फत महासंघले ज्ञापनपत्र पठाएको हो । केन्द्रीय समितिको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत मोरङले जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख उषा झा मार्फत १७ वटै स्थानीय तहलाई सरकारको विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासंघले आग्रह गरेको हो । महासंघ मोरङ अध्यक्ष सुशीला पाठकको नेतृत्वमा महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारी, प्रेस चौतारी कोशीका महासचिव बाबुराम भण्डारी लगायतले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका हुन ।
गत चैत १८ गतेको सरकारी निर्णय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित रहेको सचिव नेत्र पी अधिकारीले बताउनुभयो । तीनै तहको सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने सरकारको निर्णयले समग्र सञ्चार उद्योग सङकटमा जाने देखिएको र मिडियालाई खुम्च्याउने प्रयास भएको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो ।
महासंघको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उपप्रमुख उषा झाले सरकारले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले महासंघको ज्ञापनपत्र १७ वटै स्थानीय तहमा पठाईने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
