विराटनगर १५ वैशाख । कोशी प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि ९ बुँदे इटहरी घोषणा पत्र जारी गरिएको छ । गत वैशाख १० र ११ गते सुनसरीको इटहरीमा आयोजित कार्यशालाबाट बालविवाहमुक्त कोशी प्रदेश निर्माणका लागि ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।

बालविवाहमुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि आ–आफ्नो स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ९ बुँदे ‘इटहरी घोषणापत्र’ जारी गरिएको छ । घोषणा पत्र अनुशार स्थानीय तहमा बालविवाहको विषयलाई शून्य सहनशीलताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाहका विषयमा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाईएको छ ।

बालविवाह अन्त्य गर्न स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने, बालसंरक्षण र प्रवद्र्धनका विषयमा स्थानीय तहले सरोकारवालाहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजान नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, बालविवाहको विषयमा सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग समन्वय गरी घरपरिवारदेखि व्यक्तिसम्म पुग्ने गरी व्यापक अभियान सञ्चालन गर्ने, बालबालिका माथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रियामा लैजान जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने, नेपालले प्रतिबद्धता गरेको समयभन्दा अगावै स्थानीय तहलाई बालविवाहमुक्त पालिका निर्माण गर्नका लागि कार्य गर्ने र बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनालाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गर्ने इटहरी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च (फरवार्ड) र ‘जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेन’ को आयोजनामा ‘बालबालिकामा लगानी, सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित ‘बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत आयोजित कार्यशालामा ‘स्थानीय तहमा बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयन’ विषयमा गहन छलफल भएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कोशी प्रदेशका समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यशालामा कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र ताप्लेजुङ जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख, बालकल्याण अधिकारी, सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यशालामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को कोशी प्रदेश समन्वय समितिका अधिकृत सुमन अधिकारी, प्रदेश बालअधिकार समितिका सदस्य बाशुदेव अधिकारी, ‘जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेन’ का गोविन्द खनाललगायतले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यशाला र घोषणापत्रले कोशी प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्न र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को कोशी प्रदेशका अधिकृत अधिकारीले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा अझै पनि करिब ३७ प्रतिशत युवतीहरू १८ वर्ष नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिने गरेका छन । १० प्रतिशतको विवाह त १५ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको पाइन्छ । युवाहरूको हकमा भने यो दर करिब ११ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नेपालको कानुनले विवाहका लागि महिला र पुरुष दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह स्वतः बदर हुने र संलग्नलाई जेल सजाय र जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

सरकारले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०८२’ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अहिले सातै प्रदेशले आ–आफ्नै प्रदेशस्तरीय रणनीति र अभियान ‘बिहेवारी २० वर्ष पारि’सञ्चालन गरिरहेका छन ।