विराटनगर १० वैशाख । तीनै तहको सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विभेदकारी निर्णयको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
केन्द्रीय समितिको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत मोरङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल मार्फत प्रधानमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो । महासंघ मोरङ अध्यक्ष सुशीला पाठक, केन्द्रीय सदस्य कमल रिमाल, महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, मोरङका पूर्व अध्यक्षहरु दिपक दाहाल, बन्धु पोखरेल, विक्रम निरौला, प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य सुमन सुस्केरा, प्रेस युनियन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मीनकुमार श्रेष्ठ लगायतले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारी निर्णय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित रहेको बताउनु भएको छ ।
महासंघ मोरङले केही समय अघि पूर्व अध्यक्ष, अनलाईन, पत्रिका, रेडियो, टिभीका सम्पादकहरु लगायतसँग गरेको छलफलबाट आएका सुझावहरु सहित समेटेर प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराईएको सचिव नेत्र पी अधिकारीले बताउनुभयो ।
सरकारको चैत १८ गतेको परिपत्रले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अवरोध पुर्याउने काम भएको महासंघले जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ स्थानीय सरकारको स्वायत्तता माथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको, सरकारको कदम संविधानको भावना विपरीत छ ।’ सरकारको उद्देश्य निजी सञ्चार माध्यमलाई डर, त्रास देखाउने तथा नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ । यसले समग्र सञ्चार उद्योग सङकटमा जाने देखिएको र सरकारको निर्णयले मिडियालाई खुम्च्याउने प्रयास भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघले स्थानीय स्तरका सरकारी विज्ञापन स्थानीय स्तरबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई वितरण गर्ने गरिको प्रवन्ध मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
