विराटनगर ५ वैशाख । सर्वाेच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै लामो समयदेखि चलिरहेको पार्टीको आन्तरिक विवादलाई कानुनी रूपमा टुंग्याएको छ ।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोग को निर्णय सदर गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो । यस फैसलासँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक भएको छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर करिब आठ महिनादेखि चर्किएको विवाद अब अदालतको निर्णयमार्फत अन्त्य भएको छ । कांग्रेसभित्रको यो विवाद जेनजी आन्दोलनपछि चर्किएको थियो । जहाँ देउवा नेतृत्वमाथि व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायत नेताहरूले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको माग अघि सारेका थिए । पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन जुटाएर विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । त्यसबाट बहुमत सहभागितासहित नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको थियो ।
भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो । यद्यपि, उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा समूह सर्वाेच्च पुग्यो ।
सर्वाेच्चले पुरानो कार्यसमितिको पदावधि सकिएको, नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको र विशेष महाधिवेशन आवश्यक बनेको आधारलाई स्वीकार गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको हो । फैसलाले विशेष महाधिवेशनमार्फत आएको नेतृत्वले निर्वाचनमा समेत भाग लिइसकेको र जनमतबाट स्वीकृति पाइसकेको तथ्यलाई पनि महत्व दिएको छ ।
यसले पार्टीभित्र संस्थागत ढंगले उठाइएको असन्तुष्टिले कानुनी संरक्षण पाउनसक्ने सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ । फैसलापछि देउवा समूहका केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने नयाँ नेतृत्वले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अब थापा नेतृत्वलाई पार्टी एकता कायम राख्दै आगामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने चुनौती देखिएको छ ।
