विराटनगर ३० चैत । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका इटहरीस्थित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका साना बचतकर्ताले अब आफ्नो बचत फिर्ता पाउने भएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले अघि बढाइएको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि सोमबारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने कामको औपचारिक सुरुवात हुन लागेको हो ।
प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै प्रशासनिक र प्राविधिक तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. पशुपति ढुंगानाका अनुसार पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनीहरूको रकम सिधै बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । आफ्नै बैंक खातामा पैसा आउने भएपछि बचतकर्ता अनेक झन्झटबाट मुक्त भएका छन् ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुलीले सोमबार नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बचत फिर्ता कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सरकारको यो कदमलाई समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित बनेका सर्वसाधारणप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
यो सहकारीलाई कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ साल पुस २३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि नै पुस १८ गते वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सहकारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण असुली र धितो लिलामको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
छानबिनका क्रममा सहकारीका अध्यक्ष फणिन्द्र मगरसहितका सञ्चालक र कर्मचारीले करिब ९ हजार बचतकर्ताबाट संकलित ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको पत्ता लागेको थियो । ठगी आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका मगर भने सुनसरीको झुम्का कारागारबाट गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर फरार भएका थिए । उनी हालसम्म सम्पर्कविहीन रहेको कारागारले जनाएको छ ।
इटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको अम्बे कोशी सहकारीले विराटनगरदेखि दमकसम्म सेवा विस्तार गरेको थियो । तर, संस्थाभित्रको आर्थिक अनियमितता र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण हजारौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य जीवन काफ्लेका अनुसार पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेका २८७ जना बचतकर्तालाई करिब १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिनेछ । ‘हालसम्म ११७३ जना बचतकर्ताले झन्डै २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी पेस गरिसकेका छन्,’ काफ्लेले भने, ‘जसले समस्या कति व्यापक छ भन्ने देखाउँछ ।’
समितिले सहकारीका ऋणीहरूमाथि दबाब बढाउँदै रकम असुली प्रक्रिया तीव्र बनाएको थियो । ‘सहकारीले ऋणिबाट असुल गर्नुपर्ने रकम बैंकमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो,’ काफ्लेले भने, ‘कतिपय बचतकर्तालाई गलत रूपमा ऋणी देखाइएको पाइएपछि त्यस्ता व्यक्तिको हिसाब मिलान गरी यसअघि नै करिब २ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकिएको छ ।’
अहिलेसम्म असुल गरिएको रकममध्ये करिब १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न लागिएको काफ्लेले बताए । समितिका अनुसार यो सुरुवात मात्र हो । आगामी दिनमा थप रकम असुली गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने योजना बनाइएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वास संकट समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य अनुसार नै पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन लागेका हुन् । लामो समयदेखि बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणका लागि सरकारको यो निर्णयले केही राहत मिल्ने बताइएको छ । यद्यपि, सबै रकम फिर्ता हुन अझै समय लाग्ने बताइएको छ ।
