विराटनगर १७ चैत । सुनसरीको दुहवीमा सञ्चालित छाला उद्योगबाट लामो समयदेखि भइरहेको प्रदूषणविरुद्ध अदालतले कडा हस्तक्षेप गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले स्थानीयको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न स्पष्ट निर्देशनसहित परमादेश जारी गरेपछि उद्योग र सम्बन्धित सरकारी निकायहरू दबाबमा परेका छन् ।
न्यायाधीशद्वय महेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले सोमबार जारी गरेको परमादेशमा उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले उद्योगबाट निस्किने प्रदूषण तत्काल नियन्त्रण र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले दायर गरेको रिटबाट मुद्दा अघि बढेको हो ।
इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले असार ८ गते दायर गरेको रिटमा दुहवी नगरपालिका–६ मा रहेको एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको थियो । उद्योगका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको अधिकारबाट स्थानीय वञ्चित भएको दाबी गरिएको थियो ।
अदालतले उद्योगहरूलाई कानुनअनुसार तोकिएका सबै मापदण्ड पालना गर्न बाध्य बनाउँदै प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नियमित अनुगमन गर्न र प्रत्येक ६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउन आदेश दिइएको छ ।
यस आदेशले सरकारी निकायको जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा अनुगमनको अभाव र नियम कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण दुहवी क्षेत्रमा प्रदूषण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको थियो ।
