विराटनगर ८ चैत । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपसहित तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र २ वटा कम्पनीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार अधिकारीसहित १० जनासँग ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजिब गौतम र तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल,राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, आयोजनाकै तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, लेखा अधिकृत प्रमोद नेपाल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत सबिन फुयालसँग भने ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको हकमा निजको हकवाला श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठसँग भने ६ करोड ७३ लाख बिगो माग गरिएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौताभित्र रहेको कार्यसम्झौताका सर्त र प्रावधानअनुरूप २८ लाख अमेरिकी डलरमा परामर्शदाता नियुक्त नगरिएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ । अस्वभाविक रूपमा लागत अनुमान बढाई ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ र्पुयाई प्राधिकरण सम्पत्तिबाट अतिरिक्त र दोहोरो बजेट खर्च गरिएको पनि अख्तियारको दाबी छ ।
ईपीसी ठेक्का सम्झौताअनुसार २८ लाख अमेरिकी डलरमै परामर्शदता नियुक्त गर्नुपर्ने र उक्त कामका लागि प्राधिकरणको छुट्टै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि परामर्शदाता ईआरएमसीरए–नटरस्लेट जेभीलाई ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी गरी प्राधिकरणको थप सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी र्पुयाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
