विराटनगर ६ मंसिर । उच्च अदालत विराटनगरले सरकारी कार्यक्रममा प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग नगर्न कोशी प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ । प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यक्रम तथा सभा–गोष्ठीमा प्लास्टिकजन्य सामग्री र फ्लेक्स ब्यानरको प्रयोग नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रमिल अधिकारीले २०८२ जेठ २६ गते दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले सो आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय गणेश ठाकुर र कैलाश गुरुङको संयुक्त इजलासले मंसिर ४ गते अधिकारीको मागबमोजिम रिट जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता अधिकारीले कोशी प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यक्रम, सभा, गोष्ठी तथा सार्वजनिक समारोहमा प्लास्टिकका बोतल, प्लास्टिकका झोला, फ्लेक्स ब्यानर तथा फ्लेक्सबाट निर्मित प्रचार सामग्रीको प्रयोग रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक र धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी निकायबाटै वातावरण प्रदूषण बढाउने सामग्रीको प्रयोग भइरहेको विषयलाई अदालतमा उठान गर्नुभएको थियो ।
रिटमा कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत पर्यटन वर्ष २०८२ का प्रचारप्रसार सामग्रीमा लोगो, नारा र मस्कट राख्न पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको भए पनि मन्त्रालयले आफ्नै कार्यक्रमहरूमा फ्लेक्स ब्यानर र प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग गरेको विषयसमेत उठाइएको थियो ।
अधिकारीले सरकारी कार्यक्रमबाटै प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको थियो । उहाँले सरकारी सभा, गोष्ठी तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रमहरूमा कपडाका ब्यानर, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री तथा वातावरणमैत्री विकल्प अपनाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।
फ्लेक्स ब्यानर लामो समयसम्म नष्ट नहुने र यसले माटो, पानी तथा वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको प्रयोग नियन्त्रण आवश्यक रहेको रिटमा उल्लेख छ । प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र भावी पुस्ताको वातावरणीय अधिकारमा समेत असर पार्ने विषयलाई उनले रिटको आधार बनाउनुभएको थियो ।
रिटमा सरकारी निकायले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको पालना गर्दै आफ्ना गतिविधिबाटै वातावरणमैत्री अभ्यासको सुरुवात गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
मंसिर ४ गतेको आदेशसँगै सरकारी कार्यक्रमहरूमा प्लास्टिकजन्य सामग्री र फ्लेक्स ब्यानरको प्रयोग नियन्त्रणसम्बन्धी विषयले कानुनी रूपमा थप महत्व पाएको अधिवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।