विराटनगर ३० कात्तिक । कोशी प्रदेश सरकार र ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ मा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणको माग गर्दै अनसनमा बसेका स्थानीय जग्गादाताबीच सहमति भएको छ । सहमतिसँगै जग्गादाताहरूले अनसनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणि पराजुली र अनसनरत जग्गादाताहरूबीच आज साँझ भएको छलफलमा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति जुटेको संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
सहमति अनुसार अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन आगामी मंसिरभित्रै तयार गरिनेछ । साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ ।
आज कार्यालय बिदा भएकाले भोलि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने समझदारी भएको मन्त्री पराजुलीले बताउनुभयो । सहमतिपछि तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक ढुङ्गानाले अस्पताल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि अनसन स्थगित गरिएको बताउनुभयो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
मेडिकल कलेज तथा प्रादेशिक अस्पताल स्थापनाका लागि स्थानीय ३२ जना जग्गादाताले १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । तर, जग्गा हस्तान्तरण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेपछि उनीहरू आजदेखि अनसनमा बसेका थिए ।
२०७७ जेठ १६ गते जग्गादाताहरूले मालपोत कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गरी हस्तान्तरण गरेका थिए । जग्गा प्राप्त भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै संघर्ष समितिले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।
गत कात्तिक १७ गते पनि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्य मन्त्री पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
स्थानीय शारदाप्रसाद गौतमका अनुसार अस्पताल निर्माण हुने आशामा स्थानीयले पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको १६७ रोपनी जग्गा राज्यलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन् । उक्त अस्पताल सञ्चालनमा आए ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका नागरिकले समेत सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने उहाँको भनाइ छ ।
अस्पताल निर्माणको माग लामो समयदेखि सम्बोधन नभएको भन्दै गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ का स्थानीयले मतदान बहिष्कार गरेका थिए ।