विराटनगर १४ असोज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दुई वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि नवीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएका संस्थालाई दुई महिना भित्रमा नविकरण गरिसक्न पत्राचार गरेको छ ।
तोकिएको समयमा नवीकरणका लागि सम्पर्कमा नआउने संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
नवीकरणका लागि संस्थाले साधारणसभाको माइन्युटको प्रतिलिपि, कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, संस्था नवीकरण गर्ने निर्णयसहितको निवेदन, गत/विगत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको तथा चालु एवं आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने कार्यको कार्ययोजना र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको नवीकरण सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रशासन कार्यालयले गत सोमबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
कार्यालयका अनुसार संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ बमोजिम मोरङमा करिब ४ हजार ६ सय संस्था दर्ता भएका छन् । तीमध्ये केही संस्था विगत पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि नवीकरण नभएको तथा केही संस्थाका अभिलेखसमेत जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडका कारण नष्ट भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेको वा नगरेको निगरानी गर्ने विभिन्न आधारमध्ये नवीकरणका समयमा पेस हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत कागजातको अध्ययनसमेत महत्वपूर्ण रहेको कार्यालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि नवीकरण नगर्दा संस्थाको गतिविधिमा अन्योल कायम हुने र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत प्रभावित हुने भएकाले संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न लागिएको हो ।
कार्यालयले नवीकरणसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म संस्था दर्ता गरी प्रमाणपत्र जारी नगर्ने र प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र नियमानुसार प्रमाणपत्र जारी गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
