विराटनगर, २५ भदौ । नेपाल सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कोशी प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनु भएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले भदौ २५ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र कानुन सचिवसँग संयुक्त रूपमा गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको हो ।
छलफलका कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक नारायणप्रसाद भट्टले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको स्थानीयकरण इन्सेकले गर्ने भएकाले कोशी प्रदेश सरकारलाई समेत सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा इन्सेकको अनुभव तथा क्रियाशीलताले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कोशी प्रदेश सरकार थप मद्दत पुग्ने बताउनु भयो ।
कोशी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव तथा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रदेश समन्वय समितिका सदस्य सचिव राजुप्रसाद गुराँगाईले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मानव अधिकार तथा अन्र्तराष्ट्रिय सन्धीसम्झौता महाशाखा कार्यरत हुँदा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना खाँका तयार गरेकाले सोही अनुसार कोशी प्रदेश सरकार, जिल्ला र स्थानीय तहमा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले समेटेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र उपभोक्ता अधिकार, आवास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायका सिफारिस, सुझाव कार्यान्वय, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरण गरी १७ ओटा विषय लक्षित कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कोशी प्रदेश सरकार प्रविद्धत देखिएको हो ।
छलफलका क्रममा कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक नारायणप्रसाद भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रमुख नेपाली सेना, प्रमुख प्रदेश प्रहरी, प्रदेश प्रमुख सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रतिनिधि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश पार्षद नेपाल बाल काउन्सिल, संयोजकले तोकेको एक जना महिलासहित नागरिक समाजका तीन जना प्रतिनिधि सदस्य रहने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सम्बन्धी उपसचिव सदस्य सचिव रहने गरी छिट्टै प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको गठन तथा पुनगठन गरिने बताउनु भयो ।
छलफलका क्रममा न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच, कानुनी सहायता तथा पीडितको अधिकार संरक्षणका विषयमा कार्ययोजनाले महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गरेकाले सोही अनुसार कोशी प्रदेशमा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका कार्यान्वयनका लागि इन्सेकले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका कार्यान्वयनका लागि कोशी प्रदेशका सबै मन्त्रालय, जिल्ला अदालत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमा इन्सेकले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका लागि स्थानीयकरण साथै आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
