विराटनगर ८ साउन । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपाल सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतलाई खतरामा पार्ने खालका गतिविधि गरेको दाबी गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारले कदम चालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
जेनेभाबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वाेच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त भएको जनाएका छन् । गत वैशाखमा सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक हुने संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अनुचित रूपमा संशोधन गरेको पनि संस्थाहरूको दाबी छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी संस्थाहरूले सर्वाेच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र यदि उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त गरेका छन्। नेपालको संविधानअन्तर्गत महाभियोगको लागि संवैधानिक आधार पूरा गर्ने सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएका त्यस्ता कुनै पनि आरोपहरूबारे यी संस्थाहरू जानकार छैनन ।’
प्रधानन्यायाधीशलगायत प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधान समेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
हालै प्रधानन्यायाधीशको रूपमा मनोजकुमार शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले पनि थप चिन्ता बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको नियुक्तिले सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको छ ।
मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको थियो ।’ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव भएका संवैधानिक मुद्दाहरूमाथि विचार गरिरहेको समयमा हुने सर्वाेच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको निलम्बनले अदालतको संरचना र कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय असर पार्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
