विराटनगर ३० असार । सर्वाेच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ को निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
वर्तमान सरकारले सबै सरकारी विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशित एवं प्रसारित गर्ने नीति लिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस सम्बन्धमा परिपत्र समेत जारी गरेको थियो । सरकारको उक्त कदमले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई धराशायी बनाउने र समानुपातिक विज्ञापनको हकलाई कुण्ठित गर्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
निजी सञ्चारमाध्यमहरूको हित प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएको उक्त निर्णय विभेदकारी रहेको दाबी सोसाइटीको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
यस निर्णयसँगै अब सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित नभई निजी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि पाउने बाटो खुलेको छ । अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
