विराटनगर २४ असार । कोशी प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट बुधबार पारित गरेको छ । बजेटका कतिपय प्रावधानप्रति सत्तारुढ दलभित्रै व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि दलहरूले ‘ह्वीप’ जारी गरेका थिए ।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले बजेट पारित गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई ‘ह्वीप जारी गरेका थिए । दुवै दलले अनिवार्य उपस्थित भई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न ‘ह्वीप’ जारी गरेका हुन् ।
सत्तापक्षभित्रै तीव्र मतभेद देखिएपछि सम्भावित ‘फ्लोर क्रस’ र अनुपस्थितिलाई रोक्न दुवै दलले ‘ह्वीप’को सहारा लिएर बजेट पारित गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध र हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।
सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण यसअघि पटकपटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो । अन्ततः सरकारले बजेटको असन्तुलन मिलाउन विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ कटौती (सरेन्डर) गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विवाद साम्य भएको थियो । पारित बजेटअनुसार चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ, रोयल्टीबाट ४१ करोड रुपैयाँ र सोझै भुक्तानी शीर्षकबाट २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
