विराटनगर १३ जेठ । विभिन्न कारण र अवस्थाले न्यायमा प्रत्यक्ष पहुँच राख्न नसक्ने पीडितहरूको न्यायमा पहुँचका लागि अदालत तत्पर रहेको जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलले बताउनु भएको छ ।
न्यायमा पहुँचका लागि सरकारले विशेष सुविधा दिएको भएपनि सोको जानकारी नहुँदा पीडितहरू न्यायिक प्रक्रियाबाट विमुख हुने अवस्थामा अदालतले पीडितको न्यायका लागि कार्यसम्पादन गर्दै आएको उहँँलेले बताउनु भयो ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले शनिवार विराटनगरमा आयोजना गरेको पीडितको न्यायमा पहुँच विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरेलले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएका पीडितहरूको लागि सरकारले विभिन्न सुविधा दिएपनि सोको जानकारी नहुँदा पीडितहरू न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी कवित कटुवालले पीडितलाई न्याय दिलाउँने सन्दर्भमा प्रहरी सधै सम्वेदनशील र जिम्मेवार भएको बताउनु भयो । एसपी कटुवालले मोरङ प्रहरीले लेटाङमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाको परिवारलाई परिवारका सदस्यजस्तै व्यवहार गरेर पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि भूमिका खेलेको बताउनु भयो । उहाँले अंशु गौतमको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा प्रहरीले सबैखाले अनुसन्धान विधि प्रयोग गरेर घटना सुल्झाउन पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म र्पुयाएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरका सहसचिव दयाराम पाठकले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा आयोगले हस्तपक्ष नगर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा संवैधानिक निकायले पीडितको पक्षमा कार्य नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले आयोग संवैधानिक निकाय भएको र सोही अनुसार अघि बढेर पीडितको न्यायका लागि आयोगले कार्य गर्ने बताउनु भयो ।
विराटनगर महानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य तथा विराटनगर महानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले महानगरको न्यायिक समिति मानव अधिकारका सवालमा निकै गम्भीर र जिम्मेवार भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक समितिमा आएका समस्या हुन वा आफ्नै वडामा आएका समस्या हुन्, तिनको समाधान मानव अधिकारको पूर्ण सम्मानसहित गर्दै आएको बताउनु भयो ।
कोशी अस्पतालमा रहेको एकद्घार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रकी फोकल पर्सन नविना श्रेष्ठले घरेलु हिंसा पीडित वा यौनजन्य हिंसा पीडितहरूलाई सामाजिक कलङ्क वा बदनामीको डर देखाएर मुद्दामा होल्टाइल गराउने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भयो ।
आफन्त नेपाललकी रञ्जु भण्डारीले पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी महिला तथा बालबालिकामाथि यौनजन्य घटना हुने गरेकाले त्यसविरूद्ध कानुनी सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
ओरेक मोरङकी कार्यक्रम संयोजक कल्पी पौडेलले यौनजन्य हिंसाका घटनामा बालबालिका आरोपित भएको अवस्थामा कानुनले बालबालिकालाई केही छुट दिएको र त्यो छुटलाई अपराध गर्नेहरूले सजाय नहुने भनेर उल्टो बुझ्दा बढी समस्या भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा उच्च बार एशोसिशन विराटनगरका सचिव राजेन्द्र सुनारले पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि अदालतसहित अधिवक्ताहरू सबैले सधै सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो ।
पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२, घरेलु हिंसा तथा सजाय ऐन, २०६३, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, फौजदारी कार्यसंहिता २०७४ तथा यौन हिंसाम्बन्धी संशोधित कानुनहरूको अधिनमा रहेर पीडितको न्यायमा पहुँचका लागि सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया भएको थियो ।
