विराटनगर १७ जेठ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने विभिन्न करलाई एकीकृत गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, हरित करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको हो ।
इन्धन आयातबापत भन्सार विन्दुमा यी कर सङ्कलन भई सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को आर्थिक अध्यादेशमार्फत छरिएर रहेका करलाई एकीकृत गरेको हो । अध्यादेशमा सुरुमा १० प्रतिशत कर लगाउने उल्लेख गरिएकोमा शनिबार नै त्यसलाई सच्याएर प्रतिलिटर १० रुपियाँका दरले हरित कर लगाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यसअघि एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि डिजेलरपेट्रोल प्रतिलिटरमा पूर्वाधार करबापत १० रुपियाँ सङ्कलन गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय पश्चिम एसियाली मुलुकमा भएको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य महँगो हुँदै गएपछि सरकारले पूर्वाधार करमा पाँच रुपियाँ छुट दिएर लिटरमा पाँच रुपियाँ मात्रै सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।
यस्तै सडक मर्मत दस्तुरबापत पेट्रोल प्रतिलिटरमा चार रुपियाँ र डिजेलमा लिटरमा दुई रुपियाँ सङ्कलन गरिँदै आएको छ । हरित करबापत पेट्रोल र डिजेल प्रतिलिटरमा एकरएक रुपियाँ सङ्कलन हुने गरेको छ । अब भन्सार विन्दुमा एउटै हरित कर शीर्षकमा कर सङ्कलन हुने छ । हरित करबापत प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा १०र१० रुपियाँका दरले सङ्कलन हुने छ ।
