विराटनगर १३ जेठ । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार उल्लंघन भएकोबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
वहालवाला आईजीपीद्वय दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेललाई समेत विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । त्यसबाहेक रास्वपाका कतिपय सांसद्हरुमाथि नै अनुसन्धान गर्न समेत सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिस हुने सांसद्हरुमा पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, राजीव खत्री, केपी खनाल, दिपक बोहरा, कृष्ण कार्कीलगायत छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट निस्किएको घटनामा पार्टीका सांसद् एवं जिम्मेवार नेता मनिष झा र हरि ढकाललाई शंकाको दायरामा राखेर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसपछि दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न भनिएको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले विभागीय कारबाहीमा सिफारिस गरिएकाहरुमा दानबहादुर कार्की, तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) (हाल प्रहरी महानिरीक्षक), ओमविक्रम राणा, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), . विश्व अधिकारी, तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी, नारायणप्रसाद पौडेल, तत्कालीन एआईजी, सशस्त्र प्रहरी (हाल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक), जीवन केसी, सशस्त्र प्रहरी, एसपी, कृष्ण खनाल, तत्कालीन निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, छविलाल रिजाल, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं, २३ भदौमा बानेश्वर र संसद् भवनमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरु रहेका छन् ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामा चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख, राजु अर्याल, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र हुतराज थापा, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई दोषी दखाईएको छ । उनीहरुलाई भविष्यमा कुनै सरकारी जिम्मेवारी नदिन आयोगको सिफारिस छ । आयोगले सेनालाई सचेत गराएको छ । सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र शीतलनिवासस्थित सेनाका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, सुधन गुरुङ, जेनजी आन्दोलन छानवीन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, रास्वपाका १७ जना सांसदहरु सहित ५२ जनालाई थप अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । जसमा पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ , आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, . सरुवा सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह र निशान मैनाली रहेका छन् ।
आयोगले हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने टीओबी समूह, गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीको विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न र रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किनुमा तत्कालीन सांसद् तथा रास्वपाका नेताहरु मनिष झा, हरि ढकालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
