विराटनगर १ जेठ । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएसँगै सार्वजनिक पदमा आसीन बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्यारम्भ गरेसँगै विभिन्न पदमा रहेका ३० हजार जनामाथि छानबिन हुने भएको छ ।
आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवानिवृत्त भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा सो अवधिपछि सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिलाई तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले सबै सरोकारवाला तथा राजनीतिक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, नेपाल सरकारको तलब सुविधा लिने पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीका हकमा यस्तो सूचना जारी गरिएको बताउनुभयो । छानबिन आयोगलाई अदालत सरहको अधिकार प्रत्यायोजन भएको स्मरण गराउँदै केसीले भन्नुभो, “हामीले जारी गरेको सूचनालाई आधार मानेर उहाँहरूले छानबिनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यदि यसलाई बेवास्ता र इन्कार गर्नुभयो भने उहाँहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि आयोगले आवश्यक कदम चाल्ने छ ।”
प्रारम्भिक रूपमा सङ्कलन गरिएको विवरणमा ३० हजारभन्दा बढी छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने र पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी पर्न सक्ने पूर्वानुमानसहित आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा संवैधानिक निकायमा कार्यरत वा सेवानिवृत्त भएका विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण खुलाउन भनिएको छ ।
यसका साथै आयोगले यो प्रक्रिया सार्वजनिक पदमा बसेकाको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा राखेको छ ।
