विराटनगर २० वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । उनले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक बहुमतीय प्रणालीको अनुकूल नभएको भन्दै फिर्ता गरेका थिए ।
अहिले पनि त्यस्तै खालको अध्यादेश आएपछि फिर्ता गरेका हुन् । ‘संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनाको रक्षा गर्न र बुहमतीय प्रणालीलाई जिवन्त राख्नका लागि राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए । उनले संविधान अनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले खण्डित हुन नहुने अडान विगतमा लिँदै आएका थिए ।
अहिले पनि सरकारले अध्यादेश ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर आएपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना हुन्छन् ।
प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
