विराटनगर १७ वैशाख । विराटनगर जुट मिल्सको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने सरकारको तयारीप्रति स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । संघीय सरकारको नीतिअनुसार अनधिकृत बसोबास हटाउने प्रक्रिया अघि बढेपछि वर्षाैंदेखि त्यहाँ बस्दै आएका परिवारहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
बुधबार विराटनगरको हाटताली हाटमा भेला भएका स्थानीयले उचित विकल्प नदिई आफूहरूलाई हटाउन नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरूले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको थातथलोबाट विस्थापित नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मिल्स प्रशासनका अनुसार उद्योगको स्वामित्वमा रहेको करिब १४ बिघा क्षेत्रफलमा अनधिकृत बसोबास छ । विशेषगरी मिल्सको दक्षिण गेट, हाटताली हाट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा करिब ६०० परिवारको बसोबास रहेको अनुमान गरिएको छ ।
बस्तीसँगै सडक किनारामा रहेका ३० वटा पसल र व्यावसायिक संरचनाहरू पनि हटाउने तयारी छ । विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार नै यो कदम चालिएको बताउनुभयो । १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालकै पहिलो आधुनिक उद्योग हो । यही उद्योगको स्थापनापछि मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको जग बसेको थियो ।
मुलुकभर औद्योगिकीकरणको लहर पनि यहीँ उद्योग स्थापनापछि सुरु भएको थियो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात पनि यही मिलबाट भएको थियो । तर राजनीतिक हस्तक्षेप र उचित व्यवस्थापनको अभावमा थला परेको यो मिल २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।
बुधबार रास्वपा सांसद तथा कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी जुट मिल्स परिसर पुग्नु भएको थियो । उनीसँग स्थानीयले मिलको संरक्षण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउन लागेको भन्दै विरोध गरेका थिए । रास्वपा सांसद अधिकारीले भने बस्ती हटाउन नहुने कुरा सुनिरहनुभयो । कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएन ।
