विराटनगर ३० चैत । कोशी प्रदेशमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको बचतकर्तालाई राहत दिने बहुप्रतिक्षित प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–६ स्थित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेको हो । यसले सहकारी संकट समाधानतर्फ ठोस कदम अघि बढेको पुष्टि हुन्छ । मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेका २८७ जना बचतकर्तालाई कुल २८ लाख ५७ हजार ७८१ रुपैयाँ फिर्ता गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिएको हो ।
समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया सुरु गरिएको स्पष्ट पार्दै अब क्रमशः ठूलो रकम भएका बचतकर्तातर्फ पनि अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सहकारीको नाममा खोलिएको बैंक खातामा ऋणिबाट चैत मसान्तसम्ममा १ करोड ३८ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराउन समिति सफल भएको छ । बचत–ऋण मिलान प्रक्रियामार्फत थप १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता भइसकेको थापाले बताउनुभयो । यसले सहकारीमा रोकिएको रकम पुनः चलायमान बन्न थालेको देखाएको उनले उल्लेख गर्नुभयोे ।
समितिका सदस्य जीवन काफ्लेले ऋणीहरूलाई निरन्तर ताकेता गरिएपछि रकम असुली सम्भव भएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले यो पहल नेपालमै पहिलो र उदाहरणीय भएको दाबी गरे । ‘हामीले साना बचतकर्ताबाट सुरु गरेका छौँ । अब लगत्तै १ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ । यो कामले सहकारी क्षेत्रमा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत र्पुयाउनेछ,’ मन्त्री मन्सुरीले भन्नुभयो । अम्बे कोशी सहकारीलाई प्रदेश सरकारले २०८१ पुस २३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । त्यसअघि नै मंसिर १८ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा जीवन काफ्ले, धनप्रसाद शिवाकोटी र अनुराज पाठक सदस्य छन् ।
मन्त्रालयका सहकारी महाशाखा प्रमुख पदमबहादुर ठकुराठी समितिको सदस्यसचिव छन् । समितिले २०८१ पुस २७ गतेदेखि सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको काम औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो । सदस्य काफ्लेका अनुसार समिति गठन भएपछि संस्थाभित्रको अव्यवस्था व्यवस्थापन गर्नु पहिलो चुनौती थियो । समितिले करिब २ हजार थान फाइललाई व्यवस्थित गर्दै सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले जिल्ला अदालत सुनसरीबाट आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरेको थियो । कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्थापनसमेत मिलाइएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सहकारीभित्र गम्भीर आर्थिक अनियमितता भेटिएको छ । समितिका सदस्यसचिव पदमबहादुर ठकुराठीका अनुसार संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछाने मगर नै सबैभन्दा ठूलो ऋणी देखिएका छन् ।
सहकारीमा ९ हजार ५५९ जना सेयर सदस्य, ९ हजार ४९२ जना बचतकर्ता र ६४२ जना ऋणी रहेका छन् । संस्थाको कुल बचत दायित्व ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहे पनि हालसम्म १ हजार १७३ जना बचतकर्ताले मात्र २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी पेस गरेको ठकुराठीले बताउनुभयो । ५ जनाको मुद्दा जिल्ला अदालतबाट मिलापत्रमार्फत टुंगिएको छ भने ५१ जनाको बचत–ऋण मिलान गरिएको उनको भनाइ छ ।
