विराटनगर २७ चैत । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कार्य भएको भन्दै मोरङका पत्रकारहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई डर देखाउन तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सरकारी सूचना निजी सञ्चार माध्यममा रोकेको उनीहरुको भनाई छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल रिमालले निजी सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायले सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।
पत्रकार महासंघको पहिलो चरणको दवाव मुलक कार्यक्रम अन्तरगत अहिले विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए केन्द्रीय समिति बैठकले दोश्रो चरणको कार्यक्रम अन्तरगत सडक आन्दोलन तय गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सडक आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह समेत गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष तथा उद्घोष दैनिकका सम्पादक मोहन भण्डारीले सरकारले संघीयताका भावना विपरित काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ राज्यले सञ्चार माध्यम चलाउने होइन ।’
पूर्व अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले सरकारको निर्णयले सञ्चार उद्योगहरु संकटको अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघि निजी क्षेत्रमा विज्ञापन गएपनि पत्रकारको वर्ग उत्थान नभएको बताउनुभयो । पूर्व अध्यक्ष दीपक दाहालले निजी सञ्चार माध्यमलाई खुम्च्याउने सरकारको पहिलो प्रयास भएको बताउनुभयो । सरकारले आगामी दिनमा समाचार रोक्ने, पत्रकारलाइ धरपकड गर्ने कार्य हुन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरेले पत्रकार सुरक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ अघि नबढे पत्रकार आफै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्व महासचिव तथा हाम्रोमत दैनिकका सम्पादक विवेक गौतमले महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँदा सञ्चार माध्यमको सवलिकरणको विषयमा पनि सोच्न आवस्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले समग्र मिडियाको पुर्नसंरचना गर्ने किसिमले महासंघ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रेस युनियन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मीनकुमार नबोदितले सरकारको निर्णयको मोफसलले खवरदारी मात्रै गर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिले तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो । सरकारले सरकारी सूचनाहरु सिधै निजी सञ्चारमाध्यमा पुग्ने गरिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
प्रेस सेन्टर कोशी प्रदेशका महासचिव गोकुल पराजुलीले समानुपातिक विज्ञापन वितरण कानुनमै उल्लेख भएकाले महासंघ कानुनी उपचारमा जानुपर्ने बताउनुभयो । प्रेस युनियन मोरङका अध्यक्ष वेदराज पौडेलले सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई आतंकित पार्ने काम गरेको बताउनुभयो । बजार खुम्चिएका कारण पत्रकारको रोजगारीमा समेत असर परेको उहाँको भनाई छ । पत्रकार महाप्रसाद खतिवडाले सरकारको निर्णयले मुलकलाई अधिनायकवाद तर्फ डोर्याउने भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउनुभयो । विज्ञापन क्षेत्रको विकृति र विसंगतीहरु ह्टाउने उपाय अरु नै खोज्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ अध्यक्ष सुशीला पाठकले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय विरुद्ध महासंघले अगामी दिनमा गरिने दवाव मुलक कार्यक्रम तय गरिने बताउनुभयो । छलफल कार्यक्रममा प्रेस चौतारी कोशी प्रदेशका महासचिव बाबुराम भण्डारी, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन नेपाल (बान) केन्द्रीय सदस्य बाबुराम निरौला, पत्रकार महासंघ मोरङका सचिव नेत्र पी अधिकारी, जनहित साप्ताहिकका सम्पादक सत्यनारायण शर्मा, क्राइम अपरेसन साप्ताहिकका सम्पादक श्याम सुन्दर सुतिहार, दर्शन दैनिकका सुझाष कार्की, पत्रकार सोनुकुमार दास लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
