विराटनगर २१ चैत । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पत्रकारहरुको सुझावका आधारमा पास गर्ने तयारी भएको छ । पत्रकारहरूको सुझाव र सहमतिअनुसार संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि विधेयक पास हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
यसअघि पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई भारी जरिवाना गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान राखिएको नेपाल पत्रकार महासघ सहित पत्रकारका सघ सङगठनले विरोध गरेका थिए । विरोध भएपछि प्रदेशसभाले यो विधेयक पुनः न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न शुक्रबार र शनिबार समितिको बैठक बसेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश र सम्बद्ध पत्रकार संगठनहरूको कार्यदलले बुझाएको न्यूनतम साझा सुझावका आधारमा समितिमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ । पत्रकारहरूले मुख्य रूपमा प्रेस रजिष्ट्रारको एकल निर्णय गर्ने अधिकारलाई कटौती गरी ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ को बोर्ड वा समितिलाई सामूहिक निर्णय गर्ने भूमिका दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैगरी, प्रेस रजिष्ट्रारको योग्यता स्पष्ट हुनुपर्ने, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू हटाएर प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने र समाचारका कारण मर्का परेमा ‘पीडित स्वयं’ले मात्र उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पत्रकारहरूले जोड दिएका छन् ।
यसअघिको मस्यौदामा ‘जोसुकैले’ उजुरी दिन सक्ने र रजिष्ट्रारलाई असिमित अधिकार दिने व्यवस्था थियो, जसको पत्रकार महासंघले कडा विरोध गर्दै आएको थियो । कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण हुनुअगावै रोक लगाउन नमिल्ने संवैधानिक हकविपरीतका सबै प्रावधानहरू हटाउन पनि पत्रकारहरूले सुझाव दिएका छन् ।
