काेशी प्रदेश सभामा अनुसन्धान तथा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश

विराटनगर, १२ चैत । कोशी प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्ताव स्वरुप सदनमा पेश भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले सो प्रस्ताव पेश गर्दै प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट निजामति कर्मचारीलाई सक्षम, दक्ष तथा उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धि मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले निजामति कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्न प्रतिष्ठानको भूमिका अग्रणी रहने भएकाले यसको संरचना तथा संगठनात्मक सुधार गर्न यो विधेयक ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिष्ठानको संस्थागत सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त एवं दुरुस्त बनाउनका लागि प्रतिष्ठानको भूमिका महत्वपूर्ण छ उहाँले   भत्रुभयो ।

सभामा शून्य समय र विशेष समयमा कोशी प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठाउनु भएका प्रश्न एवं जिज्ञासाका सम्बन्धमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राईल मन्सुरीले प्रदेश सरकारको ब्याज अनुदानबाट १६३ जना कृषकमा रु २९ करोड कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सो कर्जा प्रवाह हुँदा प्रदेश सरकारले रु ५२ लाख ब्याज अनुदान बैंकलाई तिरेको भन्दै सुनसरी, मोरङ र झापाका गरी १६ फर्ममा बर्ड फ्लु देखिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयका प्राविधि जनशक्ति परिचाल भइसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री मन्सुरीले प्रदेशमा रहेका ५६ वटा शीत गृहमा २८ वटा सञ्चालनमा रहेको र अन्यलाई सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरुले यथार्त जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो ।

रासायनिक मलको मात्रा घटाउन र अग्रानिक मलको प्रयोग बढाउन प्रदेशमा २७ वटा पालिकामा अग्रगानिक मल उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले प्रत्येक पालिकालाई रु १० लाखका दरले सहयोग गरेको भन्दै मन्त्री मन्सुरीले कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र स्वरोजगार सिर्जना गर्न सांसदहरुसँग सुझाव माग्नु भयो ।

विशेष समयमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट कोशी प्रदेश सभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले गएको असोज १८ गते आएको बाढी र पहिरोबाट इलाम जिल्लामा करिब रु २० अर्बको क्षति भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बाढी र पहिरोमा परि २१ जना पुरुष र १८ जना महिलाले ज्यान गुमाएको जानकारी दिँदै जिल्लामा भौतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको बताउनुभयो ।

उहाँले यस किसिमको विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण प्रदेश सरकारले समयमै यथोचित कदम चाल्नु पर्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा अर्थ समितिको सभापति विनोद राईले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नु भयो ।

शून्य समयमा मुलुक र प्रदेशको समसायिक विषयमा कोशी प्रदेश सभा सदस्य राजन किराँती, सम्झाना तामाङ, मीना श्रेष्ठ, सिर्जना राई र सुनिताकुमारी गुरुङले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।